राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने नगर्नेबारे दलहरुबीच विवाद चलिरहेका बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ ।
निर्वाचनपछिको नयाँ म्याण्डेट अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्र चयन गर्नु पर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गर्नु भएको हो । रिटमा चौथो संशोधानबाट थपिएको धारा ३६ ग लाई अमान्य र बदर घोषित गरी राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदावधि कायम गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न उत्प्रेषण/परमादेश आदेशको माग गरिएको छ ।
साथै मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पाउने नवगठित संविधान सभाको अधिकारमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्नु, धारा ३६ख बमोजिम राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाधाअवरोध पुग्ने कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु तथा गर्न नदिनु, वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिबाट दैनिक कामचलाउ प्रकृतिका वाहेक अन्य दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि कामकारवाही हुन नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
एमालेसहितका दलले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस त्यसको विपक्षमा छन् ।
राष्ट्रपति हटाउनै पर्ने ९ कारण
अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर रीटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई हटाउनै पर्ने र नयाँ राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कारणहरु यसरी उल्लेख गरिएको छ :
- नयाँ संविधानको निर्माण नहुँदै सम्बत् २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा स्वतः विघटन भएसंगै सम्माननीय राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि पनि स्वतः समाप्त भयो । तथापि, नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि उहाँहरुले कामचलाउ हैसियतमा पदिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । यसैवीच, हालै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिज्यूले २०७०।९।२३ मा औपचारिक बक्तव्यमार्फत नेपाली जनतालाई बधाई दिनुभएको छ । ‘अर्को संविधानसभा’को गठनसंगै मुलुक अब नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको संघारमा छ । विपक्षीका कार्यहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूलमान्यता/आधारशीला, संविधानवाद, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, नयाँ जनादेश, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, संवैधानिक सन्तुलत तथा राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा विपरीत छन् ।
-नेपाल गणतन्त्र घोषित भएपश्चात् संविधानसभाबाट डा. रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको हो । राष्ट्रपतिको रुपमा उहाँले ५ बर्ष ६ महिनाको अवधि व्यतीत गरिसक्नु भएको छ । उहाँ नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी महाननेता स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका सच्चा अनुयायी हुनुहुन्छ । लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नु उहाँको नैसर्गिक स्वभाव हो । यस्ता असल व्यक्ति राष्ट्रपतिको रुपमा पाउँदा नेपाली जनता साँच्चिकै खुसी थियांै । तर, उहाँको नैसर्गिक असल गुणसँग विरोधाभाष देखाउने गरी विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयले नवगठित संविधानसभाबाट निर्वाचित नभैकनै उहाँको पदावधि स्वतः नवीकरण हुने वा पदावधि सकिँदासमेत पदाधिकार दाबी गर्न लगाउने असंवैधानिक पहल गरेको र त्यस्तो प्रवृतिले अन्ततः लोकतन्त्रको चिरहरण हुन गई नवसमान्तवादको जगमा पुनः अधिनायकवादी व्यवस्थाको जन्म हुन पुग्छ ।
- संविधानको धारा ३६ ग, धारा ६४ तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा ने.का.प. २०६८ अंक ८, नि.नं. ८६६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त/व्याख्यालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको अधिकतम् पदावधि २०६९।२।१४ सम्मका लागि मात्र हो । धारा ६४ द्वारा निर्देशित कार्यकाल (४ बर्ष/४ बर्ष ६ महिना) भित्र संविधानसभाले संविधान बनाउनेछ भन्ने मान्यताको आधारमा मात्र धारा ३६ग ले राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि भनी किटानी गरेको हो । उक्त कार्यकालभित्र संविधान बनाउन नसकी संविधानसभाको विघटन भएसंगै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि स्वतः समाप्त भयो । धारा ३६ ग ले ‘संविधानसभा’बाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म पदावधि कायम रहने भनेको छ, तर ‘अर्का संविधानसभा’बाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि भनेको छैन । नवगठित संविधानसभा ‘अर्को संविधानसभा’ हो । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतद्वारा ने.का.प. २०६८ अंक ८, नि.नं. ८६६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त/व्याख्या तथा स्वयं राष्ट्रपति ज्यूबाट २०६९।१२।१ मा धारा १५८ बमोजिम जारी वाधाअड्काउ फुकाउ आदेशले पुष्टि गर्दछ ।
-नवगठित संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नहुँदासम्म पदावधि कायम रहेको अर्थ गर्ने हो भने वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूको पदावधि १० बर्ष भन्दा पनि लामो अर्थात् नवगठित संविधानसभाको कार्यकाल (४ बर्ष/४ बर्ष ६ महिना) सम्म हुन जान्छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदको पदाधिकार एकपटक निर्वाचित भएपछि १० बर्ष वा सोभन्दा वढी अवधिसम्म कायम रहन्छ भनी तर्क गर्नुले मात्र पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हुने हुँदा वर्तमान कामचलाउ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूलाई तत्काल पदमुक्त घोषित गरी नयाँ पदपूर्तिका लागि संविधानको धारा ३६ ख बमोजिमको प्रक्रियालाई क्रियाशील बनाउन पहल गर्नु अत्यावश्यक छ ।
-सर्वोच्च अदालतको न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट पनि संविधानको संशोधन हुनपुग्छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा ने.का.प. २०६८ अंक ८, नि.नं. ८६६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त/व्याख्याबाट संविधानको धारा ६४ को मात्र होइन धारा ३६ग को पनि संशोधन भएको छ । उक्त न्यायिक व्याख्याले जनादेशको नवीकरण वा आवधिक निर्वाचनको मान्यतालाई संविधानको आधारशीलाका रुपमा पुनस्र्थापित गरेको हुँदा उक्त न्यायिक व्याख्या विपरीत रहेको धारा ३६ ग स्वतः अमान्य र प्रयोजनहीन छ ।
-नेपालको अन्तरिम संविधान (चौथो संशोधन) २०६५ द्वारा थप गरिएको धारा ३६ग ले नयाँ संविधान लागु नहुँदा सम्म राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदावधि कायम रहने व्यवस्था गरेको सम्झने हो भने समयमा संविधान नबन्दाको प्रत्यक्ष लाभ वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूले पाउने हुन्छ । अर्थात् संविधान बनेन भने उहाँहरुको पदावधि स्वतः लम्बिन्छ । त्यसो भएबाट संविधान निर्माणको काम भविश्यमा पनि पटकपटक विथोलिन सक्छ । संविधान बन्ने भन्दा नबन्ने संभावना बढ्छ । नकारात्मक संभावना बढाउने यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्न होइन कि भत्काउन मात्र मद्दत पुग्दछ । प्रस्तावनामा संकल्प गरिएको नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने अधिकार फेरि खोसिन सक्छ ।
-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुन्न पाउनु हालै निर्वाचित सभासद तथा नवगठित संविधानसभाको आधारभूत अधिकारको विषय हो । त्यसैगरी संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने पनि अधिकार कै विषय हो । वर्तमान राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूले उक्त अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ । अमान्य धारा ३६ग अनुसार आफ्नो पदाधिकार कायम रहेको दावी गर्नुको सट्टा नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने असल अभ्यास/संवैधानिक परम्पराको रुपमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूले आफैले आफूलाई पदमुक्त घोषित गर्न राजीनामा दिनु वर्तमान जटिलताको संविधानसम्मत निकास हो ।
-राष्ट्रपतिज्यूले नयाँ जनादेशको कदर गर्दै (अर्को) संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा मिति २०७०।९।२३ मा नेपाली जनतालाई औपचारिक रुपमा बधाई ज्ञापन गरिसक्नु भएको वर्तमान अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यथासमयमा सम्पन्न गर्न पहल गर्नु, सहयोग गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक वातावरण कायम गर्नु विपक्षीहरुको संवैधानिक दायित्व हो ।
-पदावधि सकिएका सम्माननीय राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यूलाई पदमुक्त घोषित गर्न वा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिज्यू स्वयंबाट पद त्यागको घोषणा/राजीनामा गर्न लगाउन, नवगठित संविधानसभाबाट राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यथासमय मै सम्पन्न गर्न, हुन दिन वाधा अवरोध नगर्न उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृक्षा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, प्रस्तुत विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मका लागि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पाउने नवगठित संविधान सभाको अधिकारमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्नु, भनी तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
No comments:
Post a Comment