संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमध्ये कसले बोलाउनेसम्बन्धी विवादको निर्णय आउदो पुस २९ गते हुनेभएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा परेको दुवै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी विशेष इजलासबाट निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै बुधबार न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको इजलासले दुवै मिसिल सँगै राखेर अन्तिम निर्णयका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने मागसहित नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका अधिवक्ता विश्वास आचार्यले दिनुभएको रिट निवेदनमा बुधबार अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वाेच्चले सरकारलाई बोलाएको थियो । तर सुनुवाइको प्रारम्भमै इजलासले एउटै विवाद समावेश भएको दुवै रिट निवेदनलाई एकसाथ निर्णय दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले बैठक बोलाउनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा मङगलबार सर्वाेच्चले पुस २९ गते तोकेको थियो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायाधीश वस्तीले सर्वाेच्च अदालत त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
‘अन्तिम नतिजा आएको २१ दिनभित्र अर्थात् आउँदो माघ ८ गतेभित्र जसरीपनि निर्णय आउनैपर्छ’, इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीलाई आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश वस्तीले भन्नुभयो–‘यही विवादका कारण संविधानसभाको बैठक नै नबस्ने स्थिति हुँदैन, तपाईहरु बहस व्यवस्थापन गर्नुस्, लगातार सुनुवाइ गरेर भए पनि विशेष इजलासले एउटा निर्णय दिन्छ ।’
त्यस रिट निवेदनमा बहस गर्न उपस्थित कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी अधिवक्ता यदुनाथ खनाल लगायतले सुनुवाइ लम्बिदै जाँदा संविधानसभा बैठक बस्नै नपाएर विघटन हुने खतरा रहेको बताउँदै विवाद तत्काल निरुपण गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक व्याख्यामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहर गर्दै इजलासले नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट एक एकजना कानुन व्यवसायीलाई एमीकस क्यूरीको रुपमा बोलाउनसमेत आदेश गरेको सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । यसअघि सर्वाेच्चले दुवै संस्थाबाट दुई दुई जना एमीकस क्यूरी बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतमा परेको दुवै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी विशेष इजलासबाट निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै बुधबार न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको इजलासले दुवै मिसिल सँगै राखेर अन्तिम निर्णयका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने मागसहित नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका अधिवक्ता विश्वास आचार्यले दिनुभएको रिट निवेदनमा बुधबार अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वाेच्चले सरकारलाई बोलाएको थियो । तर सुनुवाइको प्रारम्भमै इजलासले एउटै विवाद समावेश भएको दुवै रिट निवेदनलाई एकसाथ निर्णय दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले बैठक बोलाउनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा मङगलबार सर्वाेच्चले पुस २९ गते तोकेको थियो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायाधीश वस्तीले सर्वाेच्च अदालत त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
‘अन्तिम नतिजा आएको २१ दिनभित्र अर्थात् आउँदो माघ ८ गतेभित्र जसरीपनि निर्णय आउनैपर्छ’, इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीलाई आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश वस्तीले भन्नुभयो–‘यही विवादका कारण संविधानसभाको बैठक नै नबस्ने स्थिति हुँदैन, तपाईहरु बहस व्यवस्थापन गर्नुस्, लगातार सुनुवाइ गरेर भए पनि विशेष इजलासले एउटा निर्णय दिन्छ ।’
त्यस रिट निवेदनमा बहस गर्न उपस्थित कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी अधिवक्ता यदुनाथ खनाल लगायतले सुनुवाइ लम्बिदै जाँदा संविधानसभा बैठक बस्नै नपाएर विघटन हुने खतरा रहेको बताउँदै विवाद तत्काल निरुपण गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक व्याख्यामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहर गर्दै इजलासले नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट एक एकजना कानुन व्यवसायीलाई एमीकस क्यूरीको रुपमा बोलाउनसमेत आदेश गरेको सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । यसअघि सर्वाेच्चले दुवै संस्थाबाट दुई दुई जना एमीकस क्यूरी बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment