लामो अन्योललाई चिर्दै कम्तीमा संविधानसभाको निर्वाचन त भयो भनेर चुनावपछि आमरूपमा जे-जस्तो उत्साह छाएको थियो, सुस्त राजनीतिक प्रक्रियाले त्यसलाई क्रमशः खण्डित बनाउँदै लगेको छ । मतदान भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि संविधानसभाको बैठक बस्न नसक्नु र नयाँ सरकारसमेत गठन नहुनु हाम्रो अकर्मण्य राजनीतिको उदाहरण बनेको छ । नेपाली राजनीतिमा बारम्बार देखिने ढिलासुस्तीका यस्ता हरेक चरणमा एक-एकवटा नयाँ विषय विवादको केन्द्रमा देखापर्छन् । यसपटक गतिरोधको कारक विवादभन्दा माथि रहनुपर्ने निकायका प्रमुख अर्थात् राष्ट्राध्यक्षलाई बनाइएको छ । यसको मुख्य कारण कांग्रेस-एमालेको परस्पर विरोधी अडान बनेको छ र दुर्भाग्यवश, राष्ट्रपति रामवरण यादव आफैंसमेत यसको एउटा पक्षजस्तो देखिएका छन् ।
निकट भविष्यको राजनीतिक आँकलन गर्दा सम्भावित दुइटा परिदृश्य हाम्रा सामुन्ने छन् । पहिलो, अहिले जति विवाद चर्के पनि अन्ततः कांग्रेस-एमाले मिलेरै सरकार बनाउने प्रबल सम्भावना छ । दोस्रो, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नै नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । कुनै नाटकीय घटनाक्रम भएर परिस्थिति नमोडिएको खण्डमा ढिलो-चाँडो हुने यही हो । तर त्यहाँसम्म पुग्न एमाले-कांग्रेसबीच उच्चस्तरको राजनीतिक समझदारीको खाँचो छ, जुन राष्ट्रपतीय संस्थासँग जोडिएको विवाद निरुपण नगरुन्जेल सम्भव छैन ।
कांग्रेस नयाँ संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न आवश्यक नरहेको र संविधानसभाको पहिलो बैठक पनि राष्ट्रपति यादवले नै बोलाउनेगरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ । एमाले यी दुवै विषयमा, अझ खासगरी नयाँ राष्ट्रपति छान्ने विषयमा, खुला छलफल गर्न चाहन्छ र हालै प्राप्त मतादेशले आफ्नो राजनीतिक हैसियतसमेत कांग्रेसकै हाराहारीमा पुर्याएकाले शक्तिको बाँडफाँड सम्मानजनक ढंगबाट हुनुपर्ने मान्यतामा छ । कुनै नयाँ राजनीतिक प्रश्नमा दलहरूबीच मतभेद हुनु र त्यसउपर छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्नु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर यसमा अनावश्यक चासो देखाइदिँंदा राष्ट्रपतीय संस्था पनि व्यर्थको विवादमा तानिन थालेको छ, जो कसैको हितमा छैन ।
जीवनको लामो कालखण्ड दलीय राजनीतिमा बिताएका हाम्रा राष्ट्रपति रामवरण यादव स्वाभावैले सक्रिय राजनीतिक प्राणी हुन् । आफूले अनपेक्षित ढंगले प्राप्त गरेको राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनी 'सेरेमोनियल' या संवैधानिक राष्ट्रपतिको लक्ष्मणरेखाभित्रै रहन त चाहन्छन्, तर बेलाबखत स्वाभावजन्य सक्रियता देखा परिहाल्छ । अहिलेको घटनाक्रम पनि सायद यस्तै हो । संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने विषयलाई लिएर संसदका अधिकारीहरूदेखि सरकार प्रमुख र सबैजसो प्रमुख दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर जुन 'लबिइङ' गरियो, त्यसले पदीय मर्यादाको लक्ष्मणरेखा नाघ्दै गरेकोतर्फ ध्यानै दिइएको छैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि विचार पुर्याउनुपर्नेतर्फ राष्ट्रपति कार्यालय बेखबर देखिएको छ ।
आजको आवश्यकता त संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवादमा अड्किनु होइन, सकेसम्म छिटो बोलाउन अग्रसरता लिनु हो । यसको जिम्मा राष्ट्रपतिलाई नै दिँदा पनि फरक पर्दैन, तर त्यस्तो अधिकार माग्दै राष्ट्रपति आफैं सक्रिय देखिनुचाहिँ ठीक भएन भन्ने हो । राष्ट्रपति कार्यालयले यो बिन्दुमा बिना पूर्वाग्रह समीक्षा गर्न र आफूलाई सच्याउन जरुरी छ ।
२०६५ सालमा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आह्वान गरेका थिए । अन्तरिम संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने प्रावधान छ । त्यसबखत राजा निलम्बित रहेका र कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा भएकाले समस्या भएन । अहिले छुट्टै राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था भइसकेको र लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार पनि त्यो काम आफूलाई दिइनुपर्ने राष्ट्रपति यादवको तर्क छ । दलका नेताहरू र मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आफूकहाँ बोलाएर उनले औपचारिक रूपमा यो कुरा राखिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति यादवले चिन्ता जाहेर गर्ने गरेका छन्- प्रधानमन्त्रीलाई नै बैठक बोलाउन दिने हो भने बाबुराम भट्टराईले झंै कुनै प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलाएको संविधानसभा आफैं विघटन गरिदेलान् कि र उनको चिन्ता नाजायज होइन, तर एमालेका एक उच्च नेताको यससम्बन्धी छुट्टै बुझाइ छ- संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न मान्नु भनेको वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मागलाई राजनीतिक अनुमोदन गरिदिनु हो ।
सत्ता बाँडफाँडको मुद्दामा ठोस सहमति नहुन्जेल एमाले त्यसो गर्न तयार देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको मनस्थिति पनि निर्वाचित निकाय आइसकेको अवस्थामा फेरि बाधा-अडकाउको चोर बाटोबाट संविधान संशोधन गरिरहनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । त्यसभन्दा मुख्य कुरा, संविधानसभाको पहिलो बैठक सरकार प्रमुखले बोलाउने कि राष्ट्रपतिले भन्ने विषय सर्वोच्च न्यायालयको इजलाशमा पुगिसकेको छ । त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ नगरी यथाशक्य छिटो छिनोफानो लगाइदिए राजनीतिक गतिरोध तोड्न सघाउ पुग्थ्यो । सायद राष्ट्रपतिले पनि नेताहरूलाई बोलाएर हारगुहार गरिरहनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।
जहाँसम्म राष्ट्रपति यादवलाई निरन्तरता दिने-नदिने कुरा हो, संविधानतः उनले पद त्यागिहाल्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यता छैन । तर उनलाई संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने अधिकार दिनेगरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने नयाँ राष्ट्रपति छान्नका निम्तिचाहिंँ संशोधन किन नगर्ने ? एमाले शिविरको यो प्रश्न पनि उत्तिकै बलशाली छ- जुन संस्था (पहिलो संविधानसभा) ले उनलाई छान्यो, त्यही इतिहासको विषय बनिसक्यो र त्यसको ठाउँमा नयाँ निर्वाचित संस्था आइसक्यो भने त्यसले नयाँ राष्ट्रप्रमुख किन चयन नगर्ने ? यसका निम्ति एमाले नेताहरूले 'संविधानसभाले राष्ट्रपति चयन गर्ने' भन्ने अन्तरिम संविधानको अर्को दफा समातेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा 'राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधान जारी गरुन्जेल हुने' भन्ने प्रावधान राखिनुको अर्थ उनको पदावधि दुई वर्ष हुने भन्ने थियो । किनभने पहिलो संविधानसभाको गठन दुई वर्षमा संविधान लेख्नेगरी भएको थियो । तर त्यसको आयु लम्ब्याउँदै चार वर्ष पुर्याइयो र त्यो विघटन भएको करिब दुई वर्षपछि मात्र अर्काे संविधानसभा बन्न पुगेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सोचेभन्दा धेरै बढी ६ वर्षको भइसकेको छ । अब चारवर्षे आयु तोकिएको दोस्रो संविधानसभामा पनि उनी नै रहने हो भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल दस वर्ष पुग्ने देखिन्छ । एकपटक चुनिएका राष्ट्रपति दस-दस वर्षसम्म रहिरहने राजतन्त्रकालीन झल्को गणतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन, तापनि यो विषयलाई कसैले पनि किन धेरै उछालेको छैन भने राष्ट्राध्यक्षका बारेमा सडक-विवाद चर्कनु राष्ट्रको हितमा छैन ।
नयाँ जनादेशको नयाँ संविधानसभा गठन भएपछि राजनीतिक वा नैतिक आधारमा आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने कि नगर्ने- त्यो नितान्त राष्ट्रपति यादवको व्यक्तिगत विवेकमा भर पर्छ । किनभने पदीय निरन्तरताका निम्ति उनले संविधानतः प्राविधिक टेको पाएका छन् । व्यावहारिक रूपमा हेर्दाचाहिंँ सकेसम्म चाँडै, शीर्षनेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएझैं, संविधानसभाको पहिलो बैठक डाकिएको एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गरेर उनलाई विदा दिंदा वेश हुन्छ । यद्यपि नयाँ राष्ट्रपति छानिहाल्ने वा एक वर्षका निम्ति यादवलाई नै निरन्तरता दिने- यो कुरा जनताबाट सर्वाधिकारप्राप्त सार्वभौम संविधानसभा र त्यसमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूले निर्णय लिने हो, यसबारे अनावश्यक बहस बढाउनुभन्दा उनीहरूलाई नै छाडिदिनु उचित हुन्छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रप्रमुखको गरिमा जोगाउन अरुहरूको जति भूमिका र कर्तव्य हुन्छ, त्यति नै जिम्मेवारी रामवरण यादव स्वयम्को हुन्छ र हुनुपर्छ । खासगरी हाम्रो पाँचवर्षे 'शिशु' गणतन्त्रलाई कसरी हुर्काउने र कस्तो आकार दिने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म संस्थापक राष्ट्रपतिको कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ । राष्ट्रपति यादवको सकारात्मक पक्ष के छ भने उनले पाँच वर्षमा राजकाजका धेरै कुरा चाँडै सिकेका छन् र त्यसलाई परिपक्व ढंगले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोसिस अनवरत गरिरहेका छन् । तापनि यहाँनेर खट्किएका दुइटा विषय उल्लेख गर्नैपर्छ, जसमा गरिने सुधारले अन्ततोगत्वा राष्ट्रपतीय संस्थाकै मान-मर्यादा र नैतिक सामथ्र्य बढाउनेछ ।
पहिलो, माथि उल्लेख गरिएझैं राष्ट्रपति यादवले दलीय राजनीतिभन्दा माथिको जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात पनि 'सक्रिय राजनीतिक प्राणी'को मनोविज्ञान त्याग्न सकिरहेका छैनन् र बेलाबखत त्यही हैसियतमा आफूलाई सक्रिय बनाउँछन्, देशभित्र र बाहिर पनि । निश्चय पनि राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो राष्ट्रको अवस्थाबारे चौतर्फी चासो राख्नु, त्यही अभिप्रायले समाजका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्नु, विज्ञहरूको परामर्श लिनु जायजै हो । तर निजी, पारिवारिक वा आफ्नो पूर्वपार्टीसँग जोडिएका राजनीतिक लाभ-हानि मातहत सक्रिय देखिनु कदापि उचित होइन । तसर्थ राष्ट्रपति महोदयले आफ्नो अराजनीतिक लक्ष्मणरेखा कायम राख्न विशेष रूपमा आत्मसचेत हुनैपर्छ ।
दोस्रो, राष्ट्रपति यादवका सुपुत्र एउटा पार्टी विशेषबाट सभासद निर्वाचित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू बीचको पारिवारिक र राजनीतिक सम्बन्धबीच पनि लक्ष्मणरेखा कोर्न जरुरी छ । पक्कै पनि राष्ट्रपतिका छोरा हुँदैमा राजनीति गर्न नपाइने होइन, तर शीतल निवासलाई सभासदको निवास वा निजले राजनीतिक भेटघाट गर्ने सचिवालय बनाउनचाहिँ मिल्दैन ।
निकट भविष्यको राजनीतिक आँकलन गर्दा सम्भावित दुइटा परिदृश्य हाम्रा सामुन्ने छन् । पहिलो, अहिले जति विवाद चर्के पनि अन्ततः कांग्रेस-एमाले मिलेरै सरकार बनाउने प्रबल सम्भावना छ । दोस्रो, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नै नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । कुनै नाटकीय घटनाक्रम भएर परिस्थिति नमोडिएको खण्डमा ढिलो-चाँडो हुने यही हो । तर त्यहाँसम्म पुग्न एमाले-कांग्रेसबीच उच्चस्तरको राजनीतिक समझदारीको खाँचो छ, जुन राष्ट्रपतीय संस्थासँग जोडिएको विवाद निरुपण नगरुन्जेल सम्भव छैन ।
कांग्रेस नयाँ संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न आवश्यक नरहेको र संविधानसभाको पहिलो बैठक पनि राष्ट्रपति यादवले नै बोलाउनेगरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ । एमाले यी दुवै विषयमा, अझ खासगरी नयाँ राष्ट्रपति छान्ने विषयमा, खुला छलफल गर्न चाहन्छ र हालै प्राप्त मतादेशले आफ्नो राजनीतिक हैसियतसमेत कांग्रेसकै हाराहारीमा पुर्याएकाले शक्तिको बाँडफाँड सम्मानजनक ढंगबाट हुनुपर्ने मान्यतामा छ । कुनै नयाँ राजनीतिक प्रश्नमा दलहरूबीच मतभेद हुनु र त्यसउपर छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्नु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर यसमा अनावश्यक चासो देखाइदिँंदा राष्ट्रपतीय संस्था पनि व्यर्थको विवादमा तानिन थालेको छ, जो कसैको हितमा छैन ।
जीवनको लामो कालखण्ड दलीय राजनीतिमा बिताएका हाम्रा राष्ट्रपति रामवरण यादव स्वाभावैले सक्रिय राजनीतिक प्राणी हुन् । आफूले अनपेक्षित ढंगले प्राप्त गरेको राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनी 'सेरेमोनियल' या संवैधानिक राष्ट्रपतिको लक्ष्मणरेखाभित्रै रहन त चाहन्छन्, तर बेलाबखत स्वाभावजन्य सक्रियता देखा परिहाल्छ । अहिलेको घटनाक्रम पनि सायद यस्तै हो । संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने विषयलाई लिएर संसदका अधिकारीहरूदेखि सरकार प्रमुख र सबैजसो प्रमुख दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर जुन 'लबिइङ' गरियो, त्यसले पदीय मर्यादाको लक्ष्मणरेखा नाघ्दै गरेकोतर्फ ध्यानै दिइएको छैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि विचार पुर्याउनुपर्नेतर्फ राष्ट्रपति कार्यालय बेखबर देखिएको छ ।
आजको आवश्यकता त संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवादमा अड्किनु होइन, सकेसम्म छिटो बोलाउन अग्रसरता लिनु हो । यसको जिम्मा राष्ट्रपतिलाई नै दिँदा पनि फरक पर्दैन, तर त्यस्तो अधिकार माग्दै राष्ट्रपति आफैं सक्रिय देखिनुचाहिँ ठीक भएन भन्ने हो । राष्ट्रपति कार्यालयले यो बिन्दुमा बिना पूर्वाग्रह समीक्षा गर्न र आफूलाई सच्याउन जरुरी छ ।
२०६५ सालमा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आह्वान गरेका थिए । अन्तरिम संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने प्रावधान छ । त्यसबखत राजा निलम्बित रहेका र कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा भएकाले समस्या भएन । अहिले छुट्टै राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था भइसकेको र लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार पनि त्यो काम आफूलाई दिइनुपर्ने राष्ट्रपति यादवको तर्क छ । दलका नेताहरू र मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आफूकहाँ बोलाएर उनले औपचारिक रूपमा यो कुरा राखिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति यादवले चिन्ता जाहेर गर्ने गरेका छन्- प्रधानमन्त्रीलाई नै बैठक बोलाउन दिने हो भने बाबुराम भट्टराईले झंै कुनै प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलाएको संविधानसभा आफैं विघटन गरिदेलान् कि र उनको चिन्ता नाजायज होइन, तर एमालेका एक उच्च नेताको यससम्बन्धी छुट्टै बुझाइ छ- संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न मान्नु भनेको वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मागलाई राजनीतिक अनुमोदन गरिदिनु हो ।
सत्ता बाँडफाँडको मुद्दामा ठोस सहमति नहुन्जेल एमाले त्यसो गर्न तयार देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको मनस्थिति पनि निर्वाचित निकाय आइसकेको अवस्थामा फेरि बाधा-अडकाउको चोर बाटोबाट संविधान संशोधन गरिरहनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । त्यसभन्दा मुख्य कुरा, संविधानसभाको पहिलो बैठक सरकार प्रमुखले बोलाउने कि राष्ट्रपतिले भन्ने विषय सर्वोच्च न्यायालयको इजलाशमा पुगिसकेको छ । त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ नगरी यथाशक्य छिटो छिनोफानो लगाइदिए राजनीतिक गतिरोध तोड्न सघाउ पुग्थ्यो । सायद राष्ट्रपतिले पनि नेताहरूलाई बोलाएर हारगुहार गरिरहनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।
जहाँसम्म राष्ट्रपति यादवलाई निरन्तरता दिने-नदिने कुरा हो, संविधानतः उनले पद त्यागिहाल्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यता छैन । तर उनलाई संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने अधिकार दिनेगरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने नयाँ राष्ट्रपति छान्नका निम्तिचाहिंँ संशोधन किन नगर्ने ? एमाले शिविरको यो प्रश्न पनि उत्तिकै बलशाली छ- जुन संस्था (पहिलो संविधानसभा) ले उनलाई छान्यो, त्यही इतिहासको विषय बनिसक्यो र त्यसको ठाउँमा नयाँ निर्वाचित संस्था आइसक्यो भने त्यसले नयाँ राष्ट्रप्रमुख किन चयन नगर्ने ? यसका निम्ति एमाले नेताहरूले 'संविधानसभाले राष्ट्रपति चयन गर्ने' भन्ने अन्तरिम संविधानको अर्को दफा समातेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा 'राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधान जारी गरुन्जेल हुने' भन्ने प्रावधान राखिनुको अर्थ उनको पदावधि दुई वर्ष हुने भन्ने थियो । किनभने पहिलो संविधानसभाको गठन दुई वर्षमा संविधान लेख्नेगरी भएको थियो । तर त्यसको आयु लम्ब्याउँदै चार वर्ष पुर्याइयो र त्यो विघटन भएको करिब दुई वर्षपछि मात्र अर्काे संविधानसभा बन्न पुगेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सोचेभन्दा धेरै बढी ६ वर्षको भइसकेको छ । अब चारवर्षे आयु तोकिएको दोस्रो संविधानसभामा पनि उनी नै रहने हो भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल दस वर्ष पुग्ने देखिन्छ । एकपटक चुनिएका राष्ट्रपति दस-दस वर्षसम्म रहिरहने राजतन्त्रकालीन झल्को गणतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन, तापनि यो विषयलाई कसैले पनि किन धेरै उछालेको छैन भने राष्ट्राध्यक्षका बारेमा सडक-विवाद चर्कनु राष्ट्रको हितमा छैन ।
नयाँ जनादेशको नयाँ संविधानसभा गठन भएपछि राजनीतिक वा नैतिक आधारमा आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने कि नगर्ने- त्यो नितान्त राष्ट्रपति यादवको व्यक्तिगत विवेकमा भर पर्छ । किनभने पदीय निरन्तरताका निम्ति उनले संविधानतः प्राविधिक टेको पाएका छन् । व्यावहारिक रूपमा हेर्दाचाहिंँ सकेसम्म चाँडै, शीर्षनेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएझैं, संविधानसभाको पहिलो बैठक डाकिएको एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गरेर उनलाई विदा दिंदा वेश हुन्छ । यद्यपि नयाँ राष्ट्रपति छानिहाल्ने वा एक वर्षका निम्ति यादवलाई नै निरन्तरता दिने- यो कुरा जनताबाट सर्वाधिकारप्राप्त सार्वभौम संविधानसभा र त्यसमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूले निर्णय लिने हो, यसबारे अनावश्यक बहस बढाउनुभन्दा उनीहरूलाई नै छाडिदिनु उचित हुन्छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रप्रमुखको गरिमा जोगाउन अरुहरूको जति भूमिका र कर्तव्य हुन्छ, त्यति नै जिम्मेवारी रामवरण यादव स्वयम्को हुन्छ र हुनुपर्छ । खासगरी हाम्रो पाँचवर्षे 'शिशु' गणतन्त्रलाई कसरी हुर्काउने र कस्तो आकार दिने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म संस्थापक राष्ट्रपतिको कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ । राष्ट्रपति यादवको सकारात्मक पक्ष के छ भने उनले पाँच वर्षमा राजकाजका धेरै कुरा चाँडै सिकेका छन् र त्यसलाई परिपक्व ढंगले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोसिस अनवरत गरिरहेका छन् । तापनि यहाँनेर खट्किएका दुइटा विषय उल्लेख गर्नैपर्छ, जसमा गरिने सुधारले अन्ततोगत्वा राष्ट्रपतीय संस्थाकै मान-मर्यादा र नैतिक सामथ्र्य बढाउनेछ ।
पहिलो, माथि उल्लेख गरिएझैं राष्ट्रपति यादवले दलीय राजनीतिभन्दा माथिको जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात पनि 'सक्रिय राजनीतिक प्राणी'को मनोविज्ञान त्याग्न सकिरहेका छैनन् र बेलाबखत त्यही हैसियतमा आफूलाई सक्रिय बनाउँछन्, देशभित्र र बाहिर पनि । निश्चय पनि राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो राष्ट्रको अवस्थाबारे चौतर्फी चासो राख्नु, त्यही अभिप्रायले समाजका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्नु, विज्ञहरूको परामर्श लिनु जायजै हो । तर निजी, पारिवारिक वा आफ्नो पूर्वपार्टीसँग जोडिएका राजनीतिक लाभ-हानि मातहत सक्रिय देखिनु कदापि उचित होइन । तसर्थ राष्ट्रपति महोदयले आफ्नो अराजनीतिक लक्ष्मणरेखा कायम राख्न विशेष रूपमा आत्मसचेत हुनैपर्छ ।
दोस्रो, राष्ट्रपति यादवका सुपुत्र एउटा पार्टी विशेषबाट सभासद निर्वाचित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू बीचको पारिवारिक र राजनीतिक सम्बन्धबीच पनि लक्ष्मणरेखा कोर्न जरुरी छ । पक्कै पनि राष्ट्रपतिका छोरा हुँदैमा राजनीति गर्न नपाइने होइन, तर शीतल निवासलाई सभासदको निवास वा निजले राजनीतिक भेटघाट गर्ने सचिवालय बनाउनचाहिँ मिल्दैन ।
No comments:
Post a Comment