उपभोक्ताको नैसर्गिक अघिकार हनन हुने गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गरे पनि सरकारी निकाय भने मुकदर्शक बनेको छ । गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू औपचारिक जानकारी नआएको जनाउँदै व्यवसायीको खुलआमको सिन्डिकेटमा मुकदर्शक बनेका हुन् । कानुनले सिन्डिकेटलाई अवैध मानेको छ । सर्वोच्च आदालतले पटक पटक खारेजीको फैसला सुनाउँदै सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाही गर्न आदेशदिए पनि विभिन्न प्रलोभनमा परेका सरकारी अधिकारीले मौनता साँध्दै आएका छन् । सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने अधिकार गृह र यातायात मन्त्रालयलाई छ । तर यी निकायका अधिकारीले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको जनाउँदै पन्छिने गरेका छन् । 'सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो,' गृहसचिव जनार्दन नेपालले भने, 'शान्ति सुरक्षा र ट्राफिकको अधिकारीका अनुसार हाम्रो निकायले पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर यस विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।' उनले सिन्डिकेटलाई निरुत्साहित गर्न र कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाउन नयाँ पद्धति अपनाउन लागेको समेत जानकारी दिए । 'कहाँकहाँ सिन्डिकेट रहेछ बुझेर मातहतका निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनेछु,' उनले भने । सिन्डिेकेटलाई खुला अर्थतन्त्र विरोधी कदम भन्दै निजी क्षेत्रले भने सकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कारबाही नभएको जनाएको छ । 'धेरैपटक यातायात मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि लिखित जानकारी गराइरहेका छौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'सिन्डिकेटबारे दैनिक सार्वजनिक भइरहेकाको विषयमा शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय गृह मन्त्रलायलाई चिठी किन चाहियो ? उसले त आफैंले जानेर कारबाही गर्नुपर्ने हैन र ?' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले सिन्डिकेट लागू गर्ने धेरै निकायलाई कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै अहिले देखिएका स्थानमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 'कहाँकहाँ अझै लागू भइरहेको छ । तत्कालै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सिन्डिकेट निरुत्साहित गर्न हामीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बढी लिएको पाइएमा तुरुन्तै कारबाही गरिरहेकै छौं ।' सिटौलाका अनुसार सिन्डिकेटको कारबाही गर्ने निकाय यातायात मन्त्रालय नै हो । 'केही अधिकारी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पनि छ,' उनले भने, 'कारबाहीमा समस्या हुनको कारण घोषित रूपमा सिन्डिकेट नदेखिनु पनि एक हो । तर जतिसक्दो धेरै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।' - मिथला दर्सन !
Headlines News :
Home » » उपभोक्ताको नैसर्गिक अघिकार हनन हुने गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गरे पनि सरकारी निकाय भने मुकदर्शक बनेको छ । गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू औपचारिक जानकारी नआएको जनाउँदै व्यवसायीको खुलआमको सिन्डिकेटमा मुकदर्शक बनेका हुन् । कानुनले सिन्डिकेटलाई अवैध मानेको छ । सर्वोच्च आदालतले पटक पटक खारेजीको फैसला सुनाउँदै सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाही गर्न आदेशदिए पनि विभिन्न प्रलोभनमा परेका सरकारी अधिकारीले मौनता साँध्दै आएका छन् । सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने अधिकार गृह र यातायात मन्त्रालयलाई छ । तर यी निकायका अधिकारीले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको जनाउँदै पन्छिने गरेका छन् । 'सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो,' गृहसचिव जनार्दन नेपालले भने, 'शान्ति सुरक्षा र ट्राफिकको अधिकारीका अनुसार हाम्रो निकायले पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर यस विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।' उनले सिन्डिकेटलाई निरुत्साहित गर्न र कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाउन नयाँ पद्धति अपनाउन लागेको समेत जानकारी दिए । 'कहाँकहाँ सिन्डिकेट रहेछ बुझेर मातहतका निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनेछु,' उनले भने । सिन्डिेकेटलाई खुला अर्थतन्त्र विरोधी कदम भन्दै निजी क्षेत्रले भने सकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कारबाही नभएको जनाएको छ । 'धेरैपटक यातायात मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि लिखित जानकारी गराइरहेका छौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'सिन्डिकेटबारे दैनिक सार्वजनिक भइरहेकाको विषयमा शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय गृह मन्त्रलायलाई चिठी किन चाहियो ? उसले त आफैंले जानेर कारबाही गर्नुपर्ने हैन र ?' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले सिन्डिकेट लागू गर्ने धेरै निकायलाई कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै अहिले देखिएका स्थानमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 'कहाँकहाँ अझै लागू भइरहेको छ । तत्कालै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सिन्डिकेट निरुत्साहित गर्न हामीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बढी लिएको पाइएमा तुरुन्तै कारबाही गरिरहेकै छौं ।' सिटौलाका अनुसार सिन्डिकेटको कारबाही गर्ने निकाय यातायात मन्त्रालय नै हो । 'केही अधिकारी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पनि छ,' उनले भने, 'कारबाहीमा समस्या हुनको कारण घोषित रूपमा सिन्डिकेट नदेखिनु पनि एक हो । तर जतिसक्दो धेरै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।'

उपभोक्ताको नैसर्गिक अघिकार हनन हुने गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गरे पनि सरकारी निकाय भने मुकदर्शक बनेको छ । गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू औपचारिक जानकारी नआएको जनाउँदै व्यवसायीको खुलआमको सिन्डिकेटमा मुकदर्शक बनेका हुन् । कानुनले सिन्डिकेटलाई अवैध मानेको छ । सर्वोच्च आदालतले पटक पटक खारेजीको फैसला सुनाउँदै सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाही गर्न आदेशदिए पनि विभिन्न प्रलोभनमा परेका सरकारी अधिकारीले मौनता साँध्दै आएका छन् । सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने अधिकार गृह र यातायात मन्त्रालयलाई छ । तर यी निकायका अधिकारीले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको जनाउँदै पन्छिने गरेका छन् । 'सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो,' गृहसचिव जनार्दन नेपालले भने, 'शान्ति सुरक्षा र ट्राफिकको अधिकारीका अनुसार हाम्रो निकायले पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर यस विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।' उनले सिन्डिकेटलाई निरुत्साहित गर्न र कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाउन नयाँ पद्धति अपनाउन लागेको समेत जानकारी दिए । 'कहाँकहाँ सिन्डिकेट रहेछ बुझेर मातहतका निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनेछु,' उनले भने । सिन्डिेकेटलाई खुला अर्थतन्त्र विरोधी कदम भन्दै निजी क्षेत्रले भने सकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कारबाही नभएको जनाएको छ । 'धेरैपटक यातायात मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि लिखित जानकारी गराइरहेका छौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'सिन्डिकेटबारे दैनिक सार्वजनिक भइरहेकाको विषयमा शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय गृह मन्त्रलायलाई चिठी किन चाहियो ? उसले त आफैंले जानेर कारबाही गर्नुपर्ने हैन र ?' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले सिन्डिकेट लागू गर्ने धेरै निकायलाई कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै अहिले देखिएका स्थानमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 'कहाँकहाँ अझै लागू भइरहेको छ । तत्कालै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सिन्डिकेट निरुत्साहित गर्न हामीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बढी लिएको पाइएमा तुरुन्तै कारबाही गरिरहेकै छौं ।' सिटौलाका अनुसार सिन्डिकेटको कारबाही गर्ने निकाय यातायात मन्त्रालय नै हो । 'केही अधिकारी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पनि छ,' उनले भने, 'कारबाहीमा समस्या हुनको कारण घोषित रूपमा सिन्डिकेट नदेखिनु पनि एक हो । तर जतिसक्दो धेरै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।'

Written By Unknown on Wednesday, 8 January 2014 | 02:39

saul-aaglagi-1
मीनप्रकाश उप्रेती
२४ पुस, सउल । दक्षिण कोरियाको खेङकुदोस्थित नेपालीहरुको बासस्थानमा भीषण आगलागी भएको छ । होक्योन टच कम्पनीमा आइतबार दिउँसो आगलागी हुँदा १५ नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन् । कम्पनीमा विदेशीसहित ४० कामदार रहेका छन् ।
आगलागी भएको क्षेत्र राजधानी सउलबाट दुई सय किलोमिटरको दूरीमा छ । आगलागीबाट कोठामा रहेको नगद, जिन्सी, राहदानी, नागरिकतालगायतका सामागी्रहरु नष्ट भएको पीडितहरुले बताएका छन् । “घर जान सुन, ल्यापटप, कम्प्युटर, लुगाहरु किनेर राखेका थियौं” गुल्मीका दीपक गौतमले भने “पासपोर्ट र नागरिकता पनि जल्दा चिन्ता थपिएको छ ।” जलेका पार्सपोर्टहरुमा धेरैजनाको भिसा अवधि थप्नुपर्ने अवस्था रहेको स्याङ्गजाका होमनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । उनले अनलाइनखबरमार्फ कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई पीडितहरुका आवश्क जागजातहरु सरल तरिकाले बनाई सहयोग जुटाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।
saul-aaglagi-2
आगलागी बिदाको दिन दिउँसो भएकोले मानवीय क्षति हुन नपाएको धनगढीका दीपक पनेरुले बताए । “हामी कोही बाहिर घुम्न गएका थियौं,कोही कोठामै थियौं । फिलिपिनो साथीहरु बस्ने स्थानबाट एक्कासि आगोको मुस्लो छेउमै आइसकेको रहेछ, बाँच्नलाई आँखा मिच्दै भाग्यौं र ज्यान जोगायैा” बाजुराका डबल धामीले एकै सासमा बेलिविस्तार लगाए “एकछिन मात्र ढिला भएको भए ज्यान जान्थ्यो ।”
सो आगलागीबाट रेणु गुरुङ (पोखरा), याम गुरुङ (पोखरा), राजेन्द्र तिमिल्सिना (सिन्धुपाल्चोक), केवल राई (सोलुखुम्बु), दीपक गौतम (गुल्मी), भरत पौडेल (स्याङ्गजा) लगायत रहेका छन् ।
अहिले पीडितहरुलाई कम्पनीले अस्थायी स्थानमा राखेको छ । भूँइतातो पर्ने बोइलरबाट आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिकअनुसन्धानले जनाएको छ ।
Share this article :

No comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. मिथला दर्सन ! - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger