सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाउन लामो समय लगाउँदा संविधानसभाको पहिलो बैठक कहिले बस्ने अनिश्चित भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति रामवरण यादव वा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमध्ये कसले बोलाउने भन्ने संवैधानिक विवादमाथि परेका दुई रिटमा सर्वाेच्चले सुनुवाइमै ढिलाइ गर्दा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
रेग्मीका पक्षमा अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले पुस १८ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले त्यसको अन्तिम टंगो लगाउन २९ गतेको पेसी तोकेको छ । अर्कातिर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २४ गते (बुधबार) बोलाएको छ ।
एकै विषयका दुईथरी मुद्दा दुईतिर तोकेर अदालतले जटिलता सिर्जना गरेको टिप्पणी कानुनविद्ले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वाेच्चका कारण संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । 'राष्ट्रपतिको मुद्दा पनि अब २९ गतेकै लागि पेसी तोकिने सम्भावना छ,' नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, 'दुवैतिरका कानुन व्यवसायीको लामै फेहरिस्त भएकाले २९ गते बहस सुरु भएछ भने पनि दुई/चार दिन त त्यसमै बित्छ ।'
'अदालतले चाहेको भए रेग्मी र राष्ट्रपति दुवैका पक्षमा परेको रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर बुधबारबाटै सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था थियो,' अर्का कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले भने, 'एक वर्षमै संविधान बनाउने संविधानसभाको कार्यसूची छ, यसका लागि हरेक दिन ठूलो महत्त्वको हो । नेपाली जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधानसभा र त्यसको पहिलो बैठकलाई अदालतले कुनै महत्त्व दिएको देखिएन, दिँदो हो त यसरी मुद्दा छिन्न ढिलाइ गर्ने नै थिएन ।'
निर्वाचन आयोगले पुस १८ मा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ । त्यो बुझाएको २१ दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत २९ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दामा प्रवेश गर्दा बैठक बोलाउन दिइनुपर्ने समयावधिको ११ दिन बितिसकेको हुनेछ ।
कदाचित २९ गते पनि सुनुवाइ सर्यो वा सुरु भएर पनि ५ दिनभित्रै मुद्दाको टुंगो लागेन भने के हुन्छ भन्ने अर्काे जटिल प्रश्न खडा भएको श्रेष्ठले बताए । 'संविधान अनुसार त २१ दिनभित्र जसरी पनि बैठक बस्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर त्यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।' संविधानले दिएको २१ दिने म्याद गुजि्रए अदालतले थप आदेश वा अरू केही गरेर त्यसलाई लम्ब्याउन पनि सक्ने उनले बताए ।
'म्यादै गुजि्रएछ भने पनि संविधानसभा विघटन हुने होइन,' श्रेष्ठले भने, 'तर समय चाहिँ बेकारको कुरामा घर्किने भयो ।'
रेग्मीका पक्षमा परेको रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको मंगलबार बसेको एकल इजलासले संवैधानिक जटिलताको निरोपण अन्तरिम आदेशबाट भन्दा पूर्ण सुनुवाइबाटै गर्नु उचित भन्दै त्यसका लागि विशेष इजलासको गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
'निर्वाचन आयोगले संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र बैठक बस्नु नै पर्ने भएको र धारा ५१(१) र धारा ६९(१) को संवैधानिक व्याख्याको जटिल प्रश्नको अन्तरिम आदेशबाट भन्दा अन्तिम निर्णयबाट नै निराकरण हुनुपर्ने अवस्था देखियो,' वस्तीको इजलासबाट आदेश भएको छ, 'तसर्थ २०७०।९।२९ गते प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नू ।'
सर्वोच्चले मुद्दामा उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको निराकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बार एसोसियसनबाट दुई-दुई जना एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) पठाउन पनि आदेश गरेको छ । एमिकस क्युरी भनेका मुद्दाको पक्ष/विपक्षको प्रतिनिधित्व नगरी त्यसमा समावेश भएका विवाद न्यायदर्शनअनुसार समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने कानुनविद् हुन् । महत्त्वपूर्ण विवादमा पक्ष/विपक्षको मात्रै कुरा सुनेर निर्णय गर्न अनुचित लागेमा बार एसोसिएसनलाई एमिकस क्युरी पठाइदिन अदालतले अनुरोध गर्न सक्छ ।
रेग्मीका पक्षमा अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले पुस १८ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले त्यसको अन्तिम टंगो लगाउन २९ गतेको पेसी तोकेको छ । अर्कातिर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २४ गते (बुधबार) बोलाएको छ ।
एकै विषयका दुईथरी मुद्दा दुईतिर तोकेर अदालतले जटिलता सिर्जना गरेको टिप्पणी कानुनविद्ले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वाेच्चका कारण संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । 'राष्ट्रपतिको मुद्दा पनि अब २९ गतेकै लागि पेसी तोकिने सम्भावना छ,' नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, 'दुवैतिरका कानुन व्यवसायीको लामै फेहरिस्त भएकाले २९ गते बहस सुरु भएछ भने पनि दुई/चार दिन त त्यसमै बित्छ ।'
'अदालतले चाहेको भए रेग्मी र राष्ट्रपति दुवैका पक्षमा परेको रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर बुधबारबाटै सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था थियो,' अर्का कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले भने, 'एक वर्षमै संविधान बनाउने संविधानसभाको कार्यसूची छ, यसका लागि हरेक दिन ठूलो महत्त्वको हो । नेपाली जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधानसभा र त्यसको पहिलो बैठकलाई अदालतले कुनै महत्त्व दिएको देखिएन, दिँदो हो त यसरी मुद्दा छिन्न ढिलाइ गर्ने नै थिएन ।'
निर्वाचन आयोगले पुस १८ मा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ । त्यो बुझाएको २१ दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत २९ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दामा प्रवेश गर्दा बैठक बोलाउन दिइनुपर्ने समयावधिको ११ दिन बितिसकेको हुनेछ ।
कदाचित २९ गते पनि सुनुवाइ सर्यो वा सुरु भएर पनि ५ दिनभित्रै मुद्दाको टुंगो लागेन भने के हुन्छ भन्ने अर्काे जटिल प्रश्न खडा भएको श्रेष्ठले बताए । 'संविधान अनुसार त २१ दिनभित्र जसरी पनि बैठक बस्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर त्यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।' संविधानले दिएको २१ दिने म्याद गुजि्रए अदालतले थप आदेश वा अरू केही गरेर त्यसलाई लम्ब्याउन पनि सक्ने उनले बताए ।
'म्यादै गुजि्रएछ भने पनि संविधानसभा विघटन हुने होइन,' श्रेष्ठले भने, 'तर समय चाहिँ बेकारको कुरामा घर्किने भयो ।'
रेग्मीका पक्षमा परेको रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको मंगलबार बसेको एकल इजलासले संवैधानिक जटिलताको निरोपण अन्तरिम आदेशबाट भन्दा पूर्ण सुनुवाइबाटै गर्नु उचित भन्दै त्यसका लागि विशेष इजलासको गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
'निर्वाचन आयोगले संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र बैठक बस्नु नै पर्ने भएको र धारा ५१(१) र धारा ६९(१) को संवैधानिक व्याख्याको जटिल प्रश्नको अन्तरिम आदेशबाट भन्दा अन्तिम निर्णयबाट नै निराकरण हुनुपर्ने अवस्था देखियो,' वस्तीको इजलासबाट आदेश भएको छ, 'तसर्थ २०७०।९।२९ गते प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नू ।'
सर्वोच्चले मुद्दामा उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको निराकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बार एसोसियसनबाट दुई-दुई जना एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) पठाउन पनि आदेश गरेको छ । एमिकस क्युरी भनेका मुद्दाको पक्ष/विपक्षको प्रतिनिधित्व नगरी त्यसमा समावेश भएका विवाद न्यायदर्शनअनुसार समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने कानुनविद् हुन् । महत्त्वपूर्ण विवादमा पक्ष/विपक्षको मात्रै कुरा सुनेर निर्णय गर्न अनुचित लागेमा बार एसोसिएसनलाई एमिकस क्युरी पठाइदिन अदालतले अनुरोध गर्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment