विश्वभरि कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्ने अवधारणाको विकास भइरहेको बेला नेपालका कारागारहरु भने रोगी उत्पादन गर्ने केन्द्रजस्तै बन्दै गइरहेका छन् ।
नेपालका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमध्ये ४५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै रोगको समस्या पाइएको छ । त्यसमा सबभन्दा बढी ३५ प्रतिशत कैदी बन्दीमा मानसिक रोगको समस्या देखिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले थोरै क्षमताको कारागारमा धेरै कैदी बन्दी राख्दा मानसिक रोग लगायतका विभिन्न जटिल समस्या देखिएको बताउनुभयो । अहिले कारागारमा सामान्यतः दोब्बर र कहीं–कहीं क्षमताको छ गुणाभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्नुपर्दा कैदी बन्दीमा मानसिक रोगलगायतका विभिन्न समस्या बढ्दै गएको महानिर्देशक कोइरालाको ठहर छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार जम्मा साढे सात हजार जना कैदी बन्दीको क्षमता रहेको नेपालका कारागारहरुमा अहिले १६ हजार एक सय कैदी बन्दी रहेका छन् ।
जीर्ण भौतिक संरचना, क्षमताभन्दा कैयौ गुणा बढी कैदी बन्दीको चाप, स्वस्थ खाद्यान्न तथा पानी आपूर्तिको अभाव, नियमित र स्तरीय स्वास्थ्य जाँचको अभाव, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको अभाव जस्ता समस्याका कारण विभिन्न रोगको समस्या बढ्दै गएको कारागार सुधार सम्बन्धी विगतमा गठित विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा नै विकास गर्ने योजनासहित विभागले काम गरिरहेको बताउँर्दै महानिर्देशक कोइरालाले कारागार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नै नेपालगञ्जमा खुल्ला कारागार निर्माण गर्नुको साथै सुनसरीको झुम्का, मकवानपुरको भीमफेदी र ललितपुरको नख्खु कारागारमा नयाँ ब्लक निर्माणका लागि ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नुवाकोटमा पाँच हजार जना क्षमताको कारागार निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि विभागले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बताउँदै कोइरालाले बाँकेको नौबस्ता गाविसमा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि दश विघा जग्गा प्राप्त भई विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कोइरालाका अनुसार, अहिले मुलुकभरि २२ वटा नयाँ कारागार निर्माण भइरहेका छन् ।
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले कारागारको क्षमता अनुसार कैदी बन्दी नराखिएसम्म कारागारभित्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताउनुभयो । पुरानो दण्ड प्रणाली अनुुसार अब कारागारको सुधार हुन नसक्ने बताउँदै कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहनुभएका मैनालीले अपराधको स्तर अनुसार कैदी र बन्दीलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार, कैदी र बन्दीलाई कुनै पनि हालतमा सँगै राख्नु हँुदैन ।
तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएकाहरुलाई सामुदायिक सेवामा र ठूला अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई सुधारको लक्षण देखा पर्न थालेपछि खुल्ला कारागारमा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आजभन्दा आधा शताब्दी अगाडि कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० मा खुल्ला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म मुलुकमा खुल्ला कारागार निर्माण हुन सकेको छैन ।
कारागार ऐन, २०१९ मा समेत रोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई भिन्नै राख्नुपर्ने, पागल वा अर्धपागल थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई भिन्नै राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो बमोजिम कारागारको व्यवस्थापन भएको पाइदैन ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा मानसिक रोग अस्पताल लगनखेलका पूर्व निर्देशक डा. निराकारमान श्रेष्ठले कारागारभित्र देखिएको मानसिक रोगको समस्या नियन्त्रणका लागि कम्तीमा हप्ताको एक दिन मनोचिकित्सकद्वारा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले आजको समयमा मानसिक रोगीलाई नेल ठोकेर नभई आधुनिक पद्धतिद्धारा उपचार गर्नुपर्नु बताउनुभयोे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० अनुसार कैदीबन्दीको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कैदी बन्दी भएकै कारण कारागारभित्र कोही रोगी बन्छ भने त्यो कैदी बन्दीको मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घन हो, त्यस्ता कैदी बन्दीको उपचारका साथै सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।”
अपराधशास्त्री प्राध्यापक माधवप्रसाद आचार्य कैदीहरुलाई निष्क्रिय बनाउनु नै उनीहरुका लागि सबभन्दा ठूलो यातना हो भन्दै काम र गतिशीलताको अभावमा प्रायजसो कैदी बन्दीमा मानसिक रोगलगायतका समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
प्राध्यापक आचार्यले कारागारभित्र कैदीहरुको कामको सिर्जना गर्नुका साथै उनीहरुको चरित्र, अनुशासन र कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र कैदीहरुलाई विभिन्न रोगबाट मुक्त गर्नुका साथै कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
मुलकको कारागार सुधारका लागि वि.सं २००५ देखि यता दशवटा कारागार सुधार सुझाव समिति भई सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
धनुषा, बारा र भक्तपुर जिल्ला बाहेक ७२ बटा जिल्लामा अहिले ७४ वटा कारागार रहेका छन् । काठमाडौं र दाङ जिल्लामा दुई दुई बटा कारागार छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार यस बर्षको कात्तिकसम्म मुलुकभरि कारगारमा १६ हजार एक सय कैदी बन्दी रहेका छन् जसमध्ये १४ हजार ६२० पुरुष र एक हजार ४८० जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै, आठ सय ९२ जना विदेशी कैदी बन्दी र १०२ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै, विभागद्धारा सञ्चालित दुई बालसुाधार गृहमध्ये सानो ठिमी भक्तपुरमा ७० बालक र तीन बालिका गरी ७३ जना छन् भने साराङ्कोट पोखराको बालसुाधार गृहमा ४६ जना बालक रहेका छन् ।
नेपालमा कारागारको इतिहास १९७१ सालबाट शुरु भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार कारागार शाखा काठमाडौं जगन्नाथदेवल हो । शुरुमा यसलाई सदर जेल भनिन्थ्यो र अहिले केन्द्रीय कारागार भनिन्छ । पहिले जेल मुख्तियारको मातहतमा रहन्थ्यो र यसको प्रमुख सेनाको जर्नेल रहने व्यवस्था थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको हो ।
नेपालका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमध्ये ४५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै रोगको समस्या पाइएको छ । त्यसमा सबभन्दा बढी ३५ प्रतिशत कैदी बन्दीमा मानसिक रोगको समस्या देखिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले थोरै क्षमताको कारागारमा धेरै कैदी बन्दी राख्दा मानसिक रोग लगायतका विभिन्न जटिल समस्या देखिएको बताउनुभयो । अहिले कारागारमा सामान्यतः दोब्बर र कहीं–कहीं क्षमताको छ गुणाभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्नुपर्दा कैदी बन्दीमा मानसिक रोगलगायतका विभिन्न समस्या बढ्दै गएको महानिर्देशक कोइरालाको ठहर छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार जम्मा साढे सात हजार जना कैदी बन्दीको क्षमता रहेको नेपालका कारागारहरुमा अहिले १६ हजार एक सय कैदी बन्दी रहेका छन् ।
जीर्ण भौतिक संरचना, क्षमताभन्दा कैयौ गुणा बढी कैदी बन्दीको चाप, स्वस्थ खाद्यान्न तथा पानी आपूर्तिको अभाव, नियमित र स्तरीय स्वास्थ्य जाँचको अभाव, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको अभाव जस्ता समस्याका कारण विभिन्न रोगको समस्या बढ्दै गएको कारागार सुधार सम्बन्धी विगतमा गठित विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा नै विकास गर्ने योजनासहित विभागले काम गरिरहेको बताउँर्दै महानिर्देशक कोइरालाले कारागार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नै नेपालगञ्जमा खुल्ला कारागार निर्माण गर्नुको साथै सुनसरीको झुम्का, मकवानपुरको भीमफेदी र ललितपुरको नख्खु कारागारमा नयाँ ब्लक निर्माणका लागि ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नुवाकोटमा पाँच हजार जना क्षमताको कारागार निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि विभागले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बताउँदै कोइरालाले बाँकेको नौबस्ता गाविसमा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि दश विघा जग्गा प्राप्त भई विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कोइरालाका अनुसार, अहिले मुलुकभरि २२ वटा नयाँ कारागार निर्माण भइरहेका छन् ।
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले कारागारको क्षमता अनुसार कैदी बन्दी नराखिएसम्म कारागारभित्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताउनुभयो । पुरानो दण्ड प्रणाली अनुुसार अब कारागारको सुधार हुन नसक्ने बताउँदै कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहनुभएका मैनालीले अपराधको स्तर अनुसार कैदी र बन्दीलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार, कैदी र बन्दीलाई कुनै पनि हालतमा सँगै राख्नु हँुदैन ।
तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएकाहरुलाई सामुदायिक सेवामा र ठूला अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई सुधारको लक्षण देखा पर्न थालेपछि खुल्ला कारागारमा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आजभन्दा आधा शताब्दी अगाडि कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० मा खुल्ला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म मुलुकमा खुल्ला कारागार निर्माण हुन सकेको छैन ।
कारागार ऐन, २०१९ मा समेत रोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई भिन्नै राख्नुपर्ने, पागल वा अर्धपागल थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई भिन्नै राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो बमोजिम कारागारको व्यवस्थापन भएको पाइदैन ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा मानसिक रोग अस्पताल लगनखेलका पूर्व निर्देशक डा. निराकारमान श्रेष्ठले कारागारभित्र देखिएको मानसिक रोगको समस्या नियन्त्रणका लागि कम्तीमा हप्ताको एक दिन मनोचिकित्सकद्वारा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले आजको समयमा मानसिक रोगीलाई नेल ठोकेर नभई आधुनिक पद्धतिद्धारा उपचार गर्नुपर्नु बताउनुभयोे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० अनुसार कैदीबन्दीको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कैदी बन्दी भएकै कारण कारागारभित्र कोही रोगी बन्छ भने त्यो कैदी बन्दीको मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घन हो, त्यस्ता कैदी बन्दीको उपचारका साथै सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।”
अपराधशास्त्री प्राध्यापक माधवप्रसाद आचार्य कैदीहरुलाई निष्क्रिय बनाउनु नै उनीहरुका लागि सबभन्दा ठूलो यातना हो भन्दै काम र गतिशीलताको अभावमा प्रायजसो कैदी बन्दीमा मानसिक रोगलगायतका समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
प्राध्यापक आचार्यले कारागारभित्र कैदीहरुको कामको सिर्जना गर्नुका साथै उनीहरुको चरित्र, अनुशासन र कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र कैदीहरुलाई विभिन्न रोगबाट मुक्त गर्नुका साथै कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
मुलकको कारागार सुधारका लागि वि.सं २००५ देखि यता दशवटा कारागार सुधार सुझाव समिति भई सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
धनुषा, बारा र भक्तपुर जिल्ला बाहेक ७२ बटा जिल्लामा अहिले ७४ वटा कारागार रहेका छन् । काठमाडौं र दाङ जिल्लामा दुई दुई बटा कारागार छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार यस बर्षको कात्तिकसम्म मुलुकभरि कारगारमा १६ हजार एक सय कैदी बन्दी रहेका छन् जसमध्ये १४ हजार ६२० पुरुष र एक हजार ४८० जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै, आठ सय ९२ जना विदेशी कैदी बन्दी र १०२ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै, विभागद्धारा सञ्चालित दुई बालसुाधार गृहमध्ये सानो ठिमी भक्तपुरमा ७० बालक र तीन बालिका गरी ७३ जना छन् भने साराङ्कोट पोखराको बालसुाधार गृहमा ४६ जना बालक रहेका छन् ।
नेपालमा कारागारको इतिहास १९७१ सालबाट शुरु भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार कारागार शाखा काठमाडौं जगन्नाथदेवल हो । शुरुमा यसलाई सदर जेल भनिन्थ्यो र अहिले केन्द्रीय कारागार भनिन्छ । पहिले जेल मुख्तियारको मातहतमा रहन्थ्यो र यसको प्रमुख सेनाको जर्नेल रहने व्यवस्था थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको हो ।
No comments:
Post a Comment