प्रमुख अतिथिको आगमन, आसन ग्रहण, ब्याज वितरण, भाषण, पर्रर्र ताली, मायाको चिनो वितरणजस्ता परम्परा चिर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले विहिवार लघु उद्यमीहरुको खेतबारीमै पुगेर उनीहरुको पीरमर्का बुझेर सक्ने जति सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित स्ट्रवरी उत्पादक किसानहरुसँग नुवाकोट ओखरपौवामा भएको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले स्ट्रवेरीलाई नेपालबाट निर्यात हुने फलफूलहरुको सूचीमा राख्ने आश्वासन दिनुभयो ।
केरा, स्याउ, सुन्तला, जुनारजस्ता फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेपनि स्ट्रवरीका विषयमा आफूलाई कसैले नसुझाएका कारण सम्बोधन गर्न नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
आयात र निर्यातको घाटाबाट आक्रान्त मुलुकलाई माथि उकास्न कृषिको व्यावसायिकता एकमात्र विकल्प रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।
उहाँले ७२ हजार केजी स्ट्रवरी विदेशमा निर्यात भएको जानकारीले आफूलाई थप उत्साही बनाएको भन्दै यसको उत्पादन, व्यावसायिक विकास र निर्यातको प्रवर्द्धनमा भएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सरोकारवालाहरुसंगै किसानको दैलोमा पुगेका मन्त्री कोइरालाले आफूहरु सरकारबाट हटेपनि स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरुले किसानका समस्या आत्मसात् गर्ने बताउनुभयो ।
धनीमानीहरुले खाने भनेर चिनिएको फल आज निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु उपलब्धिमूलक भएको भन्दै मन्त्री कोइरालाले यसको उत्पादनलाई थप व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले स्ट्रवरी, एवोकार्डो र किवीज्ास्ता नयाँ फलफूलको नेपालमा व्यावसायिक उत्पादन हुन थालेकोमा खुसी प्रकट गर्दै परिमाणसंगै गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
दलित, महिला, आदिवासीका नाममा उत्पादित बस्तुले बजार पाउन नसक्ने भन्दै सचिव ज्ञवालीले अर्गानिक उत्पादनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सल्लाह दिनुभयो ।
लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक यामकुमारी खतिवडा, कार्यक्रमका प्राविधिक सल्लाहकार डा. लक्ष्मण पुनले काठमाडौ वरपर रहेका कुखुरा र्फममा उत्पादित मल ल्याएर उत्पादनलाई अर्गानिक बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
किसानहरुले डढुवा तथा बोट हौसिने रोगको उपचारमा समस्या भएको बताउँदै स्ट्रवरी निर्यातका लागि औपचारिक बाटो खोलिदिन आग्रह गरे । स्ट्रवरीका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर यसको व्यावसायिक खेतीको प्रवर्द्धन सघाउ पुर्याउन उनीहरुले सरकारसंग अनुरोध गरेका छन् ।
V
No comments:
Post a Comment