- ७० हजार मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी
अटेर गर्ने दोषीहरू दुई लाखभन्दा बढी
नउठेको बिगो तथा जरिवाना ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
अदालती फैसलाअनुरूप बिगो, जरिवाना र सजाय भुक्तान गर्न नमान्नेलाई सरकारले दिने आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने तयारी भएको छ । केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको हालैको बैठकले फैसला नमान्नेलाई पासपोर्ट नदिने, लिइसकेको भए रोक्का गर्ने, मोबाइल- टेलिफोन राख्न नदिने, सवारीचालक अनुमतिपत्र नबनाउनेदेखि बिजुलीको मिटरसमेत राख्न नदिने तयारी गरेको हो
हाल मुलुकमा अदालतहरूबाट ७० हजार मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । 'एउटा मुद्दामा औसतमा ३ जनासम्म वादी प्रतिवादी हुन्छन्' समितिका एक सदस्यले
भने, 'यो हिसाबले ७० हजार मुद्दाका २ लाखभन्दा बढी दोषीले अदालतको फैसला अटेर गरेको देखिन्छ ।
अदालतले फैसला गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन निकै कम हुने देखिएपछि समितिले अटेर गर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । 'निर्णय हुनमात्र बाँकी छ' ती सदस्यले भने, 'छिट्टै यसलाई टुंगो लगाएर कार्यान्वयन गरिनेछ ।'
सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४८ अनुसार गठन हुने यो समितिमा हाल सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह अध्यक्ष छन् भने नेपाल बारका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता, न्यायपरिषद्का सचिव, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, कानुन सचिव, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत न्याय क्ष्ाेत्र र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १७ निकायका सदस्य छन् ।
प्रस्तावलाई समितिको अर्काे बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि यी सबै दोषीलाई सरकारले दिने सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिनेछ । अदालतको फैसलाअनुसार दण्ड, जरिवाना भुक्तानी गरेपछि भने सुविधा फुकुवा हुनेछ ।
देशमा झन्डै १ लाख वर्ष कैद उठाउन बाँकी छ । यतिका वर्ष कैद उठाउन बाँकी हुनु भनेको लाखौं अपराधी जेलबाहिरै बस्नु हो । एउटा व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी सजाय भनेको जन्मकैद हो जुन २० वर्षको हुन्छ ।
त्यस्तै ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ दोषीहरूबाट जरिवाना तथा बिगो उठाउनुपर्ने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगतले देखाउँछ । विसं २००० देखिका मुद्दाको लागत निर्देशनालयसँग छ । दोषीहरूमध्ये कतिको मृत्यु भयो या भएको छैन भन्ने नभएकाले फछ्र्याेट नभएका पुराना मुद्दाहरूको लागत कटौती गर्न समस्या भएको हो ।
'अदालतको फैसलाको तब माने हुन्छ जब त्यो व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ तर हाम्रो न्यायालयका अधिकांश फैसला कयौं वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्' समितिका एक सदस्यले भने, 'फैसला नै कार्यान्वयन नहुने भए किन चाहियो अदालत ? किन चाहियो कानुन ?'
हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन तथा अन्य गम्भीर किसिमका फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका हजारौंलाई थुन्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्ताबाट उक्त ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी भएको हो ।
सबै फैसला कार्यान्वयन नभएपछि न्यायालयले यसलाई पहिलो चुनौतीका रूपमा लिएको छ । न्यायालयले दोस्रो पञ्चवषर्ीय योजनामा फैसला कार्यान्वयनका लागि ४ वर्षअघि 'फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय' गठन गरेको थियो ।
गत वर्ष निर्देशनालयमा झन्डै ११ हजारले फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । कार्यान्वयनका लागि प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले यो वर्षदेखि १७ सय न्यायिक प्रहरीसमेत अदालतलाई दिने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
जति नै प्रयास गरे पनि अदालतको फैसला अटेर गर्नेहरू बढ्दै गएपछि समितिले यस्ता व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको एक सदस्यले बताए ।
'एउटा सभ्य समाजमा कानुनको शासन हुन्छ र त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउँदैन, हामीकहाँ सक्नेले नियम कानुनलाई सक्दो मिच्ने प्रवृत्ति ठूलादेखि सानासम्ममै छ,' समितिका ती सदस्यले भने, 'तिनलाई लरतरो हिसाबले ठेगानमा लगाउन सकिन्न, कालोसूचीमा राखेर सुविधाहरूबाट समेत वञ्चित गरेपछि कानुनको पालना होला कि भनेर यस्तो गर्न लागिएको हो ।'
No comments:
Post a Comment