उपभोक्ताको नैसर्गिक अघिकार हनन हुने गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गरे पनि सरकारी निकाय भने मुकदर्शक बनेको छ ।
गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू औपचारिक जानकारी नआएको जनाउँदै व्यवसायीको खुलआमको सिन्डिकेटमा मुकदर्शक बनेका हुन् ।
कानुनले सिन्डिकेटलाई अवैध मानेको छ । सर्वोच्च आदालतले पटक पटक खारेजीको फैसला सुनाउँदै सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाही गर्न आदेशदिए पनि विभिन्न प्रलोभनमा परेका सरकारी अधिकारीले मौनता साँध्दै आएका छन् ।
सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने अधिकार गृह र यातायात मन्त्रालयलाई छ । तर यी निकायका अधिकारीले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको जनाउँदै पन्छिने गरेका छन् । 'सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो,' गृहसचिव जनार्दन नेपालले भने, 'शान्ति सुरक्षा र ट्राफिकको अधिकारीका अनुसार हाम्रो निकायले पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर यस विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।' उनले सिन्डिकेटलाई निरुत्साहित गर्न र कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाउन नयाँ पद्धति अपनाउन लागेको समेत जानकारी
दिए । 'कहाँकहाँ सिन्डिकेट रहेछ बुझेर मातहतका निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनेछु,' उनले भने ।
सिन्डिेकेटलाई खुला अर्थतन्त्र विरोधी कदम भन्दै निजी क्षेत्रले भने सकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कारबाही नभएको जनाएको छ । 'धेरैपटक यातायात मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि लिखित जानकारी गराइरहेका छौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'सिन्डिकेटबारे दैनिक सार्वजनिक भइरहेकाको विषयमा शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय गृह मन्त्रलायलाई चिठी किन चाहियो ? उसले त आफैंले जानेर कारबाही गर्नुपर्ने हैन र ?'
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले सिन्डिकेट लागू गर्ने धेरै निकायलाई कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै अहिले देखिएका स्थानमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 'कहाँकहाँ अझै लागू भइरहेको छ । तत्कालै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सिन्डिकेट निरुत्साहित गर्न हामीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बढी लिएको पाइएमा तुरुन्तै कारबाही गरिरहेकै छौं ।'
सिटौलाका अनुसार सिन्डिकेटको कारबाही गर्ने निकाय यातायात मन्त्रालय नै हो । 'केही अधिकारी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पनि छ,' उनले भने, 'कारबाहीमा समस्या हुनको कारण घोषित रूपमा सिन्डिकेट नदेखिनु पनि एक हो । तर जतिसक्दो धेरै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।'
गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू औपचारिक जानकारी नआएको जनाउँदै व्यवसायीको खुलआमको सिन्डिकेटमा मुकदर्शक बनेका हुन् ।
कानुनले सिन्डिकेटलाई अवैध मानेको छ । सर्वोच्च आदालतले पटक पटक खारेजीको फैसला सुनाउँदै सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाही गर्न आदेशदिए पनि विभिन्न प्रलोभनमा परेका सरकारी अधिकारीले मौनता साँध्दै आएका छन् ।
सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने अधिकार गृह र यातायात मन्त्रालयलाई छ । तर यी निकायका अधिकारीले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको जनाउँदै पन्छिने गरेका छन् । 'सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो,' गृहसचिव जनार्दन नेपालले भने, 'शान्ति सुरक्षा र ट्राफिकको अधिकारीका अनुसार हाम्रो निकायले पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर यस विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।' उनले सिन्डिकेटलाई निरुत्साहित गर्न र कारबाही प्रक्रिया बलियो बनाउन नयाँ पद्धति अपनाउन लागेको समेत जानकारी
दिए । 'कहाँकहाँ सिन्डिकेट रहेछ बुझेर मातहतका निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनेछु,' उनले भने ।
सिन्डिेकेटलाई खुला अर्थतन्त्र विरोधी कदम भन्दै निजी क्षेत्रले भने सकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कारबाही नभएको जनाएको छ । 'धेरैपटक यातायात मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि लिखित जानकारी गराइरहेका छौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'सिन्डिकेटबारे दैनिक सार्वजनिक भइरहेकाको विषयमा शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय गृह मन्त्रलायलाई चिठी किन चाहियो ? उसले त आफैंले जानेर कारबाही गर्नुपर्ने हैन र ?'
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले सिन्डिकेट लागू गर्ने धेरै निकायलाई कारबाही गरिरहेको दाबी गर्दै अहिले देखिएका स्थानमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 'कहाँकहाँ अझै लागू भइरहेको छ । तत्कालै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सिन्डिकेट निरुत्साहित गर्न हामीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बढी लिएको पाइएमा तुरुन्तै कारबाही गरिरहेकै छौं ।'
सिटौलाका अनुसार सिन्डिकेटको कारबाही गर्ने निकाय यातायात मन्त्रालय नै हो । 'केही अधिकारी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पनि छ,' उनले भने, 'कारबाहीमा समस्या हुनको कारण घोषित रूपमा सिन्डिकेट नदेखिनु पनि एक हो । तर जतिसक्दो धेरै बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।'
No comments:
Post a Comment