सरकारले राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउने खोजेको शीतलनिवासको आरोप सरकारको निर्णय संवैधानिक छ कि छैन अदालतले हेर्छ ?

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ‘ध्यानाकर्षण’लाई बेवास्ता गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफैंले बोलाएकोमा शीतलनिवासले असन्तुष्टि जनाएको छ । आफूलाई वाइपास गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएपनि संविधानसभा बैठक आहृवान भएकोमा भने राष्ट्रपति खुसी रहेको उनका सहयोगीहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले सरकारले गरेको आहृवान संविधान र राष्ट्रपतिले गराएको ‘ध्यानाकर्षण’को मर्म अनुसार नभएको बताए । ‘निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको थियो । सरकारले आफ्नो निर्णय गरेको छ’ उनले भने-’अब यो ठिक भयो कि भएन ? संवैधानिक छ कि छैन भन्ने अदालतले हेर्छ ।’ राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष दुबैको पक्षमा सर्वोच्चमा परेको अलग-अलग रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुँदैछ । एउटा रिटमा राष्ट्रपतिले बैठक डाक्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने अर्कोमा अध्यक्षले बोलाउन पाउनुपर्ने मागदावी गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले सरकारले निर्णय नै नगरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । ‘सरकार अदालतमा मुद्दा परेको छ भनेर निर्णय नै नगरी वस्ने तयारीमा थियो’ एक सल्लाहकारले भने-’राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र बदनाम गराउने जस्तै गैरजिम्मेवार काम गर्न खोजेको देखिन्थ्यो ।’

के भनेका थिए राष्ट्रपतिले ?

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई शीतलनिवासमै बोलाएर संविधानसभा बैठक आहृवानबारे निर्णय गर्दा अन्तराष्ट्रिय प्रचलनसँगै अन्तरिम संविधानको धारा ३६ क लाई ख्याल गर्न मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ‘ध्यानाकर्षण’ गराएका थिए ।

राष्ट्रपति यादवले प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका रेग्मीलाई ‘तपाई प्रधानन्यायाधीश भइसकेको र संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने व्यक्ति’ भएको भन्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् । रेग्मीसँगको भेटपछि शीतल निवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भएकिो छ-संविधानसभाको पहिलो बैठक आहृवान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम संविधानको धारा ३६ क मा अन्तर्निहित भावना मुताविक राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिद् अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउने ।’

राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबीचको भेटवार्तापछि शीतल निवासले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश 

के छ धारा ३६ क मा ?

राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको संविधानको धारा ३६ क मा संविधानसभा पहिलो बैठक आहृवानबारे केही पनि उल्लेख छैन । यो धारामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्यबारे उल्लेख गरिएको छ । तीन वटा उपधारा रहेको सो धारामा नेपालमा एक जना राष्ट्रपति रहने र उनी मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ । साथै सोही हैसियतमा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

अन्तरिम संविधानको ३६ क को अंश

अन्तरिम संविधानको धारा ३६ उद्धृत गरेर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई संविधानमा आफ्नो स्थान सुझाउन खोजेको संकेत देखिन्छ । उसो त संविधानसभा बैठक आहृवान आफ्नो जिम्मेवारी भएको भन्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श समेत गरिसकेका छन् ।