अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अरुण तेश्रो जलविद्युत्त योजना निर्माणमा भएको ढिलाईको अख्तियार गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख आयृक्त कार्कीले शुक्रबार धनकुटामा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै ३९ वर्षअघि देखि बनाउन खोजिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत्त योजना असफल पार्ने जलमाफियालाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका हुन् ।
‘अरुण तेस्रो बन्न नसक्नुको कारणबारे अख्तियारले निरन्तर चासो दिइरहेको छ’, प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने, ‘४० वर्ष वित्न लाग्दा पनि यो महत्वकांक्षी परियोजनाको निर्माण अघि नबढ्नुको कारण हामी गम्भीरतापूर्वक खोतलिरहेका छौं ।’
संखुवासभामा बनाउन खोजिएको करिव ४ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्त आयोजना पटक पटक निर्माणको चर्चामा आएर पनि बन्न ढिलाई भएपछि अख्तियारले त्यसमा चासो राखेको हो ।
जलविद्युत निर्माणको अनुमतिपत्र झोलामा बोक्नेहरुमाथि कारवाही थालिने पनि प्रमुख कार्कीको भनार्इ छ । जलविद्युत योजना निर्माण गर्न लाइसेन्स निकालेर कालोधन्दा गर्नेहरुमाथि अख्तियारले निगरानी बनाएको जनाउँदै प्रमुख आयुक्त कार्कीले जलमाफियाविरुद्द कडारुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका हुन् ।
जलविद्युत्त योजना निर्माण नगर्नेहरुको लाईसेन्स खारेजका लागि कदम चाल्ने बताए । ‘जल जमीनमा माफिया र गुण्डाप्रवृत्तिको बढेकाले विकास हुन सकेको छैन, जवसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोकिन्न, तबसम्म भ्रष्ट्राचार पनि रोकिन्न ।’ प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले राज्यले भन्सार र राजस्व करबाटमात्र राज्य चलाएको बताउँदै यी करबाहेक अझै पनि अर्बौं रुपैयाँ कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको बताए ।
‘सुविधा हुनेहरुले मुलुकले दिने सेवाहरु कव्जा गरेका छन्, उनीहरुले शोषण गर्दा सरकारले जनतासम्म सेवा पुर्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको हो’, प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने, ‘कर्मचारीको गल्तीले पनि अझै धेरै रुपैयाँ करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसतर्फ हामीले ध्यान दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक शंकरप्रसाद अधिकारीले भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा झार्न नसकिने चर्चा बताए ।
प्रमुख आयृक्त कार्कीले शुक्रबार धनकुटामा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै ३९ वर्षअघि देखि बनाउन खोजिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत्त योजना असफल पार्ने जलमाफियालाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका हुन् ।

संखुवासभामा बनाउन खोजिएको करिव ४ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्त आयोजना पटक पटक निर्माणको चर्चामा आएर पनि बन्न ढिलाई भएपछि अख्तियारले त्यसमा चासो राखेको हो ।
जलविद्युत निर्माणको अनुमतिपत्र झोलामा बोक्नेहरुमाथि कारवाही थालिने पनि प्रमुख कार्कीको भनार्इ छ । जलविद्युत योजना निर्माण गर्न लाइसेन्स निकालेर कालोधन्दा गर्नेहरुमाथि अख्तियारले निगरानी बनाएको जनाउँदै प्रमुख आयुक्त कार्कीले जलमाफियाविरुद्द कडारुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका हुन् ।
जलविद्युत्त योजना निर्माण नगर्नेहरुको लाईसेन्स खारेजका लागि कदम चाल्ने बताए । ‘जल जमीनमा माफिया र गुण्डाप्रवृत्तिको बढेकाले विकास हुन सकेको छैन, जवसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोकिन्न, तबसम्म भ्रष्ट्राचार पनि रोकिन्न ।’ प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले राज्यले भन्सार र राजस्व करबाटमात्र राज्य चलाएको बताउँदै यी करबाहेक अझै पनि अर्बौं रुपैयाँ कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको बताए ।
‘सुविधा हुनेहरुले मुलुकले दिने सेवाहरु कव्जा गरेका छन्, उनीहरुले शोषण गर्दा सरकारले जनतासम्म सेवा पुर्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको हो’, प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने, ‘कर्मचारीको गल्तीले पनि अझै धेरै रुपैयाँ करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसतर्फ हामीले ध्यान दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक शंकरप्रसाद अधिकारीले भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा झार्न नसकिने चर्चा बताए ।
No comments:
Post a Comment