नेपाल आदिबासी जनजाति महासङ्घले संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिद्धान्तलाई राजनीतिक दलहरूले दल अनुकूल मात्र प्रयोग गरेर जनजातिलाई उपेक्षा गरेको भन्दै एक महिने शान्तिपूर्ण दवाव कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
महासङ्घले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलन शान्तिपूर्ण र चरणवद्ध हुने जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ सिटभित्र जनजातिलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने माग समेत गरिएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमा २१ समुदायको प्रतिनिधित्व भएको तर ३८ समुदाय अझंै समेटिन बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
आदिवासी अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (युएनड्रिप)लगायतका विभिन्न महासन्धीहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र आदिवासी जनजातिका पहिचान, अधिकार स्थापित गराउन महासङ्घको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा गरिएको आन्दोलनमा भएका २० बुँदे, ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गराउनको लागि माघ १ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म शान्तिपूर्ण दबाव दिइने जानकारी दिइएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष कुमालले प्रथम चरणको आन्दोलन स्वरूप शुरूमा गाउँदेखि केन्द्रसम्मै संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले पहिलो चरणको आन्दोलनलाई सम्बन्धित पक्षले वेवास्ता गरेको अवस्थामा दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरूप फागुन ५ गतेदेखि फागुन २८ गतेसम्म प्रादेशिक तह र स्वायत्त क्षेत्रहरूमा जनप्रदर्शन र क्षेत्रीय भेलाहरूको आयोजना गरिने बताउनुभयो ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ सिटमध्येमा आदिवासी जनजातिलाई समेटेर संविधान लेखन कार्यमा यस समुदायले उठाएको मुद्दालाई प्रधानता दिएको अवस्थामा आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन हुनसक्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलन शान्तिपूर्ण र चरणवद्ध हुने जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ सिटभित्र जनजातिलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने माग समेत गरिएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमा २१ समुदायको प्रतिनिधित्व भएको तर ३८ समुदाय अझंै समेटिन बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
आदिवासी अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (युएनड्रिप)लगायतका विभिन्न महासन्धीहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र आदिवासी जनजातिका पहिचान, अधिकार स्थापित गराउन महासङ्घको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा गरिएको आन्दोलनमा भएका २० बुँदे, ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गराउनको लागि माघ १ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म शान्तिपूर्ण दबाव दिइने जानकारी दिइएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष कुमालले प्रथम चरणको आन्दोलन स्वरूप शुरूमा गाउँदेखि केन्द्रसम्मै संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले पहिलो चरणको आन्दोलनलाई सम्बन्धित पक्षले वेवास्ता गरेको अवस्थामा दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरूप फागुन ५ गतेदेखि फागुन २८ गतेसम्म प्रादेशिक तह र स्वायत्त क्षेत्रहरूमा जनप्रदर्शन र क्षेत्रीय भेलाहरूको आयोजना गरिने बताउनुभयो ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ सिटमध्येमा आदिवासी जनजातिलाई समेटेर संविधान लेखन कार्यमा यस समुदायले उठाएको मुद्दालाई प्रधानता दिएको अवस्थामा आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन हुनसक्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment